भू-कानून कमेटी की सिफारिशें में संशोधन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान देते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार जल्द ही भ-काूनन कमेटी द्वारा की गईं सिफारिशें का अध्ययन करेगी। रिपोर्ट के अध्ययन के बाद ही भ-कानून पर संशोधन संभव हो पाएगा। वही उन्होंने संकेत देते हुए कहा कि सरकार उत्तराखंड में सख्त भ-कानून लााएगी।
बताते चले कि पिछले दिनों भू-कानून के लिए गठित कमेटी ने उत्तरखंड सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश जैसे सख्त भू-कानून उत्तराखंड में लागू करने की बात भी गई थी। कमेटी ने भूमि खरीद के बजाय लीज पर देने की व्यवस्था पर भी जोर दिया है।
वही समिति ने कहा है कि जमीन खरीद और सरकार की ओर से जमीन आवंटन की मंजूरी देने के मानक बेहद सख्त किए जाएं। जरूरत से अधिक जमीन किसी भी हालत में खरीदने न दी जाए। साथ ही जमीन लीज पर देने की व्यवस्था पर जोर दिया जाए। इन मामलों में डीएम के अधिकारों को सीमित किया जाए। शासन की भूमिका को बढ़ाया जाए।
