उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य में नकल रोधी कानून लागू होने के बाद से 17 हजार भर्तियां बिना पेपर के लीक हुई हैं।
साथ ही उन्होंने कहा कि अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप सशक्त भू-कानून लाएंगे। जिसको लेकर पहले ही समिति का गठन किया जा चुका है।
सीएम धामी ने कहा मुझे उत्तराखंड में एक कानून प्रचलित है। नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीद सकते हैं। यह प्रावधान प्रदेश में पहले से ही बना हुआ है। लेकिन संज्ञान में आया कि कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीनें खरीद लीं। इस तरह से जितनी भी जमीन नगर निगम क्षेत्र से बाहर खरीदी गई है, उन सभी जमीनों को विवरण तैयार किया जा रहा है। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कहा कि 2017 में कानून में बदलाव किया गया था। उसके परिणाम भी सकारात्मक नहीं मिले। ऐसे प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी। यदि जरूरत पड़ी तो उसे समाप्त किया जाएगा। जिन लोगों ने जिस उद्देश्य से जमीन खरीदी और उसका उसके लिए उपयोग नहीं किया, उनका विवरण तैयार हो रहा है। उन पर कार्रवाई करते हुए ऐसी जमीन सरकार में निहित की जाएंगी। किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान होने की जरूरत नहीं जो निवेश करना चाहते हैं। उद्योग लगाना चाहते हैं। रोजगार देना चाहते हैं। उन्हें सरकार पूरा सहयोग करेगी।
सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का लागू करने की समय सीमा नौ नवंबर तय की हुई थी। समिति पूरी कोशिश में जुटी है। लेकिन अभी कुछ प्रावधान हैं जो करने हैं। इसलिए इसमें देरी हो रही है। अक्तूबर के पहले सप्ताह में समिति की बैठक होगी। तब साफ होगा कि यूसीसी कब लागू होगा।
