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यूनिफॉर्म सिविल कोड – यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा यूसीसी लागू करने की तैयारियां पूरी हो चुकी है।
इंडिया टुडे रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति सेवानिवृत रंजना देसाई के नेतृत्व में गठित एक समिति कुछ दिनो बाद सीएम धामी को समान नागरिक संहिता पर एक रिपोर्ट सौंप सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दिवाली के अगले सप्ताह उत्तराखंड विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा।
सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया सकता है, जिससे इसे कानूनी दर्जा दिया जाएगा।इस साल जून में, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) मसौदा समिति के सदस्य, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार हो चुका है और जल्द ही उत्तराखंड सरकार को सौंप दिया जाएगा। मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उत्तराखंड में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा अब पूरा हो गया है।” न्यायमूर्ति देसाई ने कहा, “मसौदे के साथ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को सौंपी जाएगी।”
सूत्रों का कहना है कि गुजरात भी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता लागू कर सकता है , जो कि देश का दूसरा राज्य बन जाएगा।
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