नई दिल्ली। कल 27 मई को नीति आयोग की बैठक होनी है, लेकिन इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने इसके बहिष्कार का ऐलान किया है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में लाए गए अध्यादेश के खिलाफ बहिष्कार करने का फैसला लिया है। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें कहा कि अगर प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते तो लोग न्याय के लिए कहां जाएं? प्रधानमंत्री गैर बीजेपी सरकारों के काम करने दें। साथ ही कहा कि जब सहकारी संघवाद एक मजाक है तो नीति आयोग की बैठक में भाग लेने का क्या मतलब है?
