Nov 19, 2026
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उत्तराखंड चुनाव से पहले महिलाओं पर धामी सरकार का बड़ा दांव, पांच लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मदद

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देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी गतिविधियां तेज होने लगी हैं। भाजपा और विपक्ष अपनी-अपनी चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने महिला मतदाताओं तक पहुंच मजबूत करने के लिए बैंणी-भुली योजना पर विशेष जोर देना शुरू कर दिया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की तैयारी है। योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। पहली किस्त दिसंबर में जारी किए जाने की तैयारी है, हालांकि राशि और भुगतान की निश्चित तारीख को लेकर अभी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है।

सरकार की इस पहल को महिला सशक्तिकरण के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। योजना का लाभ स्वयं सहायता समूहों, स्वरोजगार योजनाओं और आजीविका गतिविधियों से जुड़ी महिलाओं को दिए जाने की बात कही गई है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है। बैंणी-भुली योजना की चर्चा के बीच इसकी तुलना बिहार में महिलाओं के लिए शुरू की गई आर्थिक सहायता और स्वरोजगार योजनाओं से भी की जा रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में आर्थिक सहायता पहुंचाने की पहल राजनीतिक चर्चा का विषय बनी थी। अब उत्तराखंड में भी महिला केंद्रित योजनाओं और सम्मेलनों को चुनावी तैयारी का अहम हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि, इन योजनाओं का चुनावी प्रभाव क्या होगा, यह आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा। धामी सरकार पहले से ही महिलाओं और बेटियों के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। नंदा गौरा योजना के तहत बेटी के जन्म पर 11 हजार रुपये और 12वीं उत्तीर्ण करने पर उच्च शिक्षा के लिए 51 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से विधवा, परित्यक्ता, निराश्रित और एकल महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। लखपति दीदी योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक करना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, महिला पोषण योजना, सतत आजीविका योजना, सशक्त बहना उत्सव योजना और मेरी सहेली सैनिटरी नैपकिन योजना भी संचालित हैं। ड्रोन दीदी, सोलर सखी, जलसखी और महिला सारथी जैसी पहल के माध्यम से महिलाओं को आजीविका और रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। भाजपा प्रदेशभर में नारी सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभिन्न मंचों से महिलाओं के योगदान और उनके लिए संचालित योजनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महिला मतदाताओं की बड़ी संख्या को देखते हुए भाजपा इस वर्ग से सीधा संवाद बढ़ाने में जुटी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, उत्तराखंड में 34,21,036 महिला मतदाता हैं, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 37,37,701 है। ऐसे में महिला मतदाता आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। बैंणी-भुली योजना की घोषणा और महिला केंद्रित कार्यक्रमों के बीच अब निगाहें दिसंबर में जारी होने वाली पहली किस्त पर टिकी हैं। योजना का वास्तविक लाभ और महिलाओं के बीच इसकी स्वीकार्यता ही तय करेगी कि यह आर्थिक पहल कितनी प्रभावी साबित होती है।