Nov 19, 2026
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उत्तराखंड में जहां रह रहे हैं, वहीं होगी जनगणना, किराएदारों को भी नहीं छोड़ना होगा ठिकाना

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देहरादून। उत्तराखंड में जनगणना-2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार जनगणना की प्रक्रिया में लोगों को अपने स्थायी पते या पैतृक गांव जाने की जरूरत नहीं होगी। व्यक्ति जिस स्थान पर रह रहा होगा, उसकी गणना वहीं की जाएगी। यानी किराए के मकान में रहने वाले लोगों की जनगणना भी उसी मकान में होगी, जहां वे फिलहाल निवास कर रहे हैं। जनगणना निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान परिवारों से पूछे जाने वाले 40 सवालों के जवाब पूरी तरह गोपनीय रखे जाएंगे। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी।

निदेशक जनगणना इवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत एकत्र किए जाने वाले व्यक्तिगत आंकड़ों का उपयोग केवल सांख्यिकीय और जनहित से जुड़े उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम या न्यायालय के माध्यम से भी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। सरकार की ओर से केवल समग्र आंकड़े जारी किए जाते हैं, किसी व्यक्ति या परिवार की निजी जानकारी नहीं। उन्होंने लोगों से बिना किसी आशंका के सही जानकारी देने की अपील की। प्रदेश में जनगणना के लिए कुल 34,443 गणना खंड निर्धारित किए गए हैं। इनके लिए 26,830 प्रगणक और 4,676 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। अब तक 29,515 प्रगणकों और 5,223 पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए 23 मास्टर प्रशिक्षक और 570 क्षेत्रीय प्रशिक्षक लगाए गए हैं। इसके तहत कुल 712 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं। प्रगणक घर-घर जाकर परिवार के प्रत्येक सदस्य से संबंधित निर्धारित जानकारी एकत्र करेंगे। जनगणना के दौरान परिवार के सदस्यों का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्मतिथि, आयु, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, मातृभाषा, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, व्यवसाय, जन्म स्थान और पूर्व निवास स्थान सहित कुल 40 बिंदुओं पर जानकारी ली जाएगी। प्रवास के कारणों से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा बैंक खातों, मोबाइल नंबर, आधार, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट और वाहन चलाने के अनुज्ञापत्र की उपलब्धता से संबंधित जानकारी भी अधिसूचित प्रावधानों के अनुसार ली जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आधार नंबर और मतदाता पहचान पत्र का नंबर देना अनिवार्य नहीं, बल्कि वैकल्पिक होगा। डिजिटल माध्यम से जुटाए जाने वाले आंकड़ों की सुरक्षा के लिए मजबूत कूटलेखन और बहुस्तरीय प्रमाणीकरण जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। संयुक्त निदेशक एसएस नेगी ने बताया कि प्रदेश के सैन्य क्षेत्रों में जनगणना अलग से कराई जाएगी। यहां सेना के अधिकारी और कर्मचारी ही यह कार्य करेंगे। संवेदनशीलता को देखते हुए सैन्य क्षेत्रों में डिजिटल स्व-गणना नहीं होगी। इन क्षेत्रों में एक दिसंबर से ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं, सचिव जनगणना एवं संस्कृत शिक्षा दीपक कुमार ने लोगों से जनगणना के दौरान संस्कृत भाषा का ज्ञान होने पर उसका उल्लेख करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है और जनगणना में इसका सही उल्लेख भाषा को प्रोत्साहन देने में सहायक होगा। जनगणना से जुड़ी जानकारी और सहायता के लिए व्हाट्सऐप चैटबॉट नंबर 18001801855, 9456120332 और 9456551589 उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 1855 पर भी संपर्क किया जा सकता है। अधिकारियों के मुताबिक राज्य सरकार और जनगणना निदेशालय आपसी समन्वय से इस व्यापक अभियान को पूरा करने की तैयारी में जुटे हैं।