उत्तराखंड कैबिनेट में आ रहा प्रांतीय पुलिस सेवा के ढांचे का प्रस्ताव! बदलाव पर चर्चा

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उत्तराखंड में प्रांतीय पुलिस सर्विस के ढांचे को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। आगामी कैबिनेट में इससे जुड़ा प्रस्ताव लाने की चर्चा है। खास बात यह है कि कैबिनेट की मुहर लगने के बाद राज्य के कई पीपीएस सर्विस के अफसर से लेकर इंस्पेक्टर को भी इसका लाभ मिलेगा।

 

 

उत्तराखंड में पिछले दिनों पुलिस के सिपाहियों के ढांचे में हुई कमी अब एक बार फिर चर्चाओं में है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में प्रांतीय पुलिस सेवा के ढांचे को बढ़ाए जाने की चर्चा चल रही है। खबर है कि इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। कल होने वाली कैबिनेट बैठक में इसे कैबिनेट के समक्ष चर्चा के लिए लाया जाएगा। अपर सचिव गृह अतर सिंह ने इसकी पुष्टि की है। 3 अगस्त को उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक होनी है और इस बैठक को लेकर तमाम प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। इन्हीं में से एक गृह विभाग का भी यह प्रस्ताव है। जिसमें पीपीएस कैडर के ढांचे को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। पीपीएस में कैडर रिव्यू करने के दौरान कुल 13 पद बढ़ाये जा सकते हैं। फिलहाल पीपीएस कैडर में कुल 145 पद स्वीकृत हैं। प्रस्ताव पास हुआ तो इसे करीब 158 किए जाने की तैयारी है। काफी लंबे समय से ही पीपीएस कैंडर रिव्यू का इंतजार कर रहे थे जबकि सीनियर इंस्पेक्टर को भी इसका फायदा मिल पाएगा। पिछले दिनों उत्तराखंड पुलिस में सिपाही के पदों में कटौती की गई थी और करीब 3 हजार 500 पद सिपाही के कम किए गए हैं। इन सभी पदों को हेड कांस्टेबल और एएसआई में समायोजित किया गया है। सिपाहियों के पद कम होने के बाद अब चीता पुलिस में एएसआई और सब इंस्पेक्टर स्तर के पुलिसकर्मियों को भी ड्यूटी दिए जाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि पुलिस मुख्यालय से जुड़े अधिकारी इस मामले पर कैमरे के सामने आकर बात नहीं करना चाहते।

 

News Desk