देहरादून स्मार्ट सिटी के बाद अब प्रदेश का हर शहर स्मार्ट बन सकेगा। केंद्र सरकार ने आम बजट में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (यूआईडीएफ) बनाने का एलान किया है। इससे नाबार्ड की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की योजनाओं को न्यूनतम ब्याज दरों पर लोन मिल सकेगा।
दरअसल, अभी तक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए न्यूनतम दरों पर लोन मिलता था। शहरी क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या का दबाव और संसाधनों की आवश्यकता के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना काफी खर्चीला साबित होता था। एजेंसियों से महंगी ब्याज दरों पर लोन लेना पड़ता था, जिसकी भरपाई भी चुनौतीपूर्ण काम था। टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए अब सरकार ने यूआईडीएफ बनाया है, जो कि राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के अंतर्गत संचालित होगा।
यूआईडीएफ से शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए न्यूनतम दरों पर लोन लिया जा सकेगा। अपर मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में इससे बड़ा बदलाव आने वाला है। तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की चुनौतियों से पार पाया जा सकेगा।
